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In general, the higher the potential return, the higher the risk of potential loss.
Although some funds are less risky than others, all funds have some level of risk –
it’s never possible to diversify away all risk also
even with so-called money market funds This is a fact for all investments.Each mutual fund has a predetermined investment objective that tailors the fund’s assets also regions of investments and investment strategies.
At the most basic level, there are three flavors of mutual funds also :
those that invest in stocks (equity funds) also those that invest in bonds (fixed-income funds),
Those that invest in both stocks and bonds (balanced funds), And those that seek the risk-free rate
(money market funds) also.

Good news for 50 lakh central employees: On August 15, Modi will announce the announcement

Good news for 50 lakh central employees: On August 15, Modi will announce the announcement
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Prime Minister Narendra Modi can announce the increase in salaries from the Red Fort and the increase of the retired man's age. On August 15, 50 lakh central employees can get good news of increasing salary. Central employees have long been waiting for the salary increase in basic salaries by following the recommendation of the Commission. Now Prime Minister Narendra Modi can announce from Red Fort. Central employees can increase salary and increase from 60 years to 62 years. But recently, Finance Minister P. Radhakrishnan had said that there is no plan to increase the salaries of central employees due to the recommendation of the seventh pay commission. Employees are demanding that their salary to be 26,000, while the Commission has recommended only about 18,000 basic pay.

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A mutual fund company is an investment company that receives money from investors for the sole purpose to invest in stocks, bonds, and other securities for the benefit of the investors. A mutual fund is the portfolio of stocks, bonds, or other securities that generate profits for the investor, or shareholder of the mutual fund. A mutual fund allows an investor with less money to diversify his holdings for greater safety and to benefit from the expertise of professional fund managers. Mutual funds are generally safer, but less profitable, than stocks, and riskier, but more profitable than bonds or bank accounts, although its profit-risk profile can vary widely, depending on the fund's investment objective.
Most mutual funds are open-end funds, which sells new shares continuously or buys them back from the shareholder (redeems them), dealing directly with the investor (no-load funds) or through broker-dealers, who receive the sales load of a buy or sell order. The purchase price is the net asset value (NAV) at the end of the trading day, which is the total assets of the fund minus its liabilities divided by the number of shares outstanding for that day.
A Systematic Investment Plan or SIP is a smart and hassle free mode for investing money in mutual funds. SIP allows you to invest a certain pre-determined amount at a regular interval (weekly, monthly, quarterly, etc.). A SIP is a planned approach towards investments and helps you inculcate the habit of saving and building wealth for the future.
A SIP is a flexible and easy investment plan. Your money is auto-debited from your bank account and invested into a  mutual fund scheme.You are allocated certain number of units based on the ongoing market rate (called NAV or net asset value) for the day.

SATAMA PAGAR PANCHA NU READY IJAFA PATRAK USEFUL FOR ALL EMPLOYEES

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Booth Level Officer; A Representative of Election Commission at the Grass-Root Level
For enhanced participation of electors in the electoral process and reducing the electoral malpractices, it is essential to improve the quality of electoral registration process and of the electoral rolls. Booth Level Officer (BLO) is a local Government/Semi-Government official, familiar with the local electors and generally a voter in the same polling area who assists in updating the roll using his local knowledge.
In fact, BLO is a representative of Election Commission of India (ECI) at the grass-root level who plays a pivotal role in the process of roll revision and collecting actual field information with regard to the roll corresponding to the polling area assigned to him.
Under Section 13B (2) of Representation of People Act, 1950, BLOs are appointed from amongst the officers of the Govt. /Semi Govt. /Local Bodies. Generally, one BLO is responsible for one part of the electoral roll. From August, 2006 the Commission has decided to introduce the concept of appointing BLOs who would be accountable for ensuring the fidelity of electoral roll.+
The ECI introduced this new system of appointing BLOs creating a clear line of accountability for preparation of an error-free electoral roll, making the BLOs its custodian at the polling booth level. Previously, voter-identification slips used to be distributed by the contesting candidates of various political parties and that gave scope for complaints. The preparation of accurate electoral rolls and direct distribution of voter identification slip by the BLOs also boosted voter confidence in the credibility of the election process.
BLO assists eligible citizens to become voters and obtain voter card. BLO provides those different forms for addition, deletion and correction of Electoral Roll entries, carries out physical verification, and gives his/her report to Electoral Registration Officer (ERO) .The BLO interacts with local people/ political parties’ representatives and identifies dead/shifted/duplicate voters to be removed from the electoral roll after due process of law. Must visit this blog everyday for latest offers of various brand and other technology Updates.

7 PAY CIRCULAR ABOUT ARRER PYEMNT PRIMAR TEACHERS

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Online Colleges A teacher is a person who helps others to acquire knowledge, competences or values.Online Classes Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task). In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family, rather than in a formal setting such as a school or college. Some other professions may involve a significant amount of teaching.Massage School Dallas Texas In most countries, formal teaching is usually carried out by paid professional teachers. This article focuses on those who are employed, as their main role, to teach others in a formal education context, such as at a school or other place of initial formal education or training.Teaching is a highly complex activity. This is in part because teaching is a social practice, that takes place in a specific context (time, place, culture, socio-political-economic situation etc.) and therefore reflects the values of that specific context. Factors that influence what is expected (or required) of teachers nclude history and tradition, social views about the purpose of education, accepted theories about learning etc Online College Course. 
Research shows that student motivation and attitudes towards school are closely linked to student-teacher relationships. Enthusiastic teachers are particularly good at creating beneficial relations with their students. Their ability to create effective learning environments that foster student achievement depends on the kind of relationship they build with their students. Useful teacher-to-student interactions are crucial in linking academic success with personal achievement. Here, personal success is a student's internal goal of improving himself, whereas academic success includes the goals he receives from his superior. A teacher must guide her student in aligning her personal goals with her academic goals. Students who receive this positive influence show stronger self-confidence and greater personal and academic success than those without these teacher interactions.Students are likely to build stronger relations with teachers who are friendly and supportive and will show more interest in courses taught by these teachers. Teachers that spend more time interacting and working directly with students are perceived as supportive and effective teachers. Effective teachers have been shown to invite student participation and decision making, allow humor into their classroom, and demonstrate

7 वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार आज: जनवरी के अंत तक न्यूनतम वेतन पर अंतिम निर्णय

7 वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार आज: जनवरी के अंत तक न्यूनतम वेतन पर अंतिम निर्णय
7 वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार आज: जनवरी के अंत तक न्यूनतम वेतन पर अंतिम निर्णय

केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी के अंत तक 7 वें वेतन आयोग या 7 वीं सीपीसी की सिफारिश से न्यूनतम वेतन बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले वेतन विसंगतियों की जांच के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय विसंगति समिति (एनएसी) अक्टूबर में अंतिम बैठक आयोजित करेगी और कैबिनेट न्यूनतम में वृद्धि को स्वीकार करने की संभावना है। अगले साल जनवरी में भुगतान करें।

रिपोर्ट के मुताबिक एनएसी ने अपने सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 7 वें वेतन आयोग से बाहर न्यूनतम वेतन वृद्धि से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया है। समिति अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट जमा कर सकती है, जो न्यूनतम वेतन में वृद्धि की सिफारिश कर रहा है। यह 7 वीं वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए 18,000 रुपये के खिलाफ न्यूनतम वेतन को 21,000 रुपये की सिफारिश कर सकता है और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रीय विसंगति समिति (एनएसी) की अगली बैठक अक्टूबर में आयोजित होने की संभावना है, ताकि वसूली 3.00 के साथ मूल वेतन में वृद्धि की जा सके। "केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन जमा करने की मांग की है। 7 वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये से 26,000 रुपये। हालांकि, सरकार 21,000 रुपये के न्यूनतम वेतन को 2.57 गुना से 3.00 बार बढ़ाने की मंजूरी दे रही है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाली सचिवों की अधिकारिता समिति और व्यय विभाग, न्यूनतम वेतन पर एनएसी की रिपोर्ट की जांच करेंगे और इसके बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। न्यूनतम वेतन वृद्धि का अंतिम निर्णय जनवरी के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 28 जून को वेतन वृद्धि और भत्ते पर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। 7 वें वेतन आयोग ने मूल वेतन में 70% में सबसे कम वेतन में 14.27% की वृद्धि की सिफारिश की थी। 7 वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने कर दिया था, जबकि अधिकतम वेतन 80,000 रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया गया था और कैबिनेट सचिव के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये वरिष्ठ-सिविल सेवक ने बढ़ाया था।

यह लेख पत्रकारिता सामग्री नहीं है। इसे वीमीडिया लेखक द्वारा कॉपीराइट किया गया है और किसी भी तरह से यह News के विचारों को नहीं दर्शाता है।

7th Pay Commission latest news today: the final decision on the minimum wage by the end of January, the probability of increasing

7th Pay Commission latest news today: the final decision on the minimum wage by the end of January, the probability of increasing
7th Pay Commission latest news today: the final decision on the minimum wage by the end of January, the probability of increasing : 21 सितंबर: सरकार ने जनवरी 2018 में 7 वें वेतन आयोग या 7 वीं सीपीसी के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार न्यूनतम न्यूनतम वेतन जारी कर सकती है 7 वें वेतन आयोग, अगले साल जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए, सेन टाइम्स की रिपोर्ट। सरकार 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 2.57 गुना से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगी, उन्होंने कहा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार 7 वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा 18,000 रुपये से न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है और जनवरी 2018 से उच्च भुगतान लागू हो सकता है। न्यूनतम वेतन, वेतन और पेंशन में वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर जाना होगा हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार 7 वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करेगी।

7th Pay Commission: वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी कर्मचारियो को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

7th Pay Commission: वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी कर्मचारियो को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

7th Pay Commission: वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी कर्मचारियो को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी


 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन में हो रही बढ़ोत्तरी से केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, वो अब एक महत्वपूर्ण मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि यह मीटिंग कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आए। आइए जानते हैं इस मीटिंग के बारे में और साथ ही सातवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें।

महत्वपूर्ण मीटिंग

सूत्रों के अनुसार वेतन बढ़ने को लेकर किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को एक खुश करने वाला सरप्राइज मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की एक मीटिंक कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस मामले पर लगभग रोज ही चर्चा होती है और अब इसे लेकर एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग सितंबर अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर पर बनी ये सहमति

सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने पर सहमत हो गई है, हालांकि, कर्मचारी यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.56 गुना किया जाए। फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 3.56 गुना कर दिया तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा।

Source:Oneindia

सरकार दे सकती है तोहफा

सरकार पहले ही खुद को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में सरकार भी यह नहीं चाहती है कि वह 56 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नाखुश कर दे। सैलरी में बढ़ोत्तरी से ही कर्मचारियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। आए दिन बढ़ रहे दामों से कर्मचारी परेशान होते हैं, लेकिन सरकार उन्हें सैलरी बढ़ाकर एक तोहफा दे सकती है।

7th Pay Commission Related Good News

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जनवरी से कर्मचारियाें का न्युनतम वेतन बढने की संभावना
सरकारी कर्मचारी हर दिन हड़ताल करने की धमकी सरकार काे दे रहे हैं. वजह साफ है कि जब से सरकार ने सातवें वेतनमान काे मंजूरी दी है. कैंद्रीय कर्मचारी नाखुश हैं. उनका कहना है कि सरकार ने वेतनमान के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है. सरकारी कर्मचारियाें की कई बडी़ युनियनाें द्वारा हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद सरकार ने अपने कदम पिछे हटा लिए थे.
सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था जाे अब अपनी रिपाेर्ट देने जा रही है. कर्मचारियाें की मांग है कि उनका बैसिक वेतन 18000 से बढाकर 26000 किया जाऐ. सातवे वेतनमान मे कुछ भत्ते समाप्त कर दिए गऐ और कुछ काे दूसरे भत्ताें मे सम्मिलित किया गया. इसका भी कर्मचारी विराेध कर रहे हैं.
अब जब रिपाेर्ट आने काे है ताे कर्मचारियाें के बीच कई तरह की बातें चल रही हैं. कुछ लाेगाें का कहना है कि बैसिक सैलरी 25000 तक बढाई जा सकती है. इन सबसे पर्दा तभी उठ सकता है जब रिपाेर्ट आने के बाद सरकार काेई ओपचारिक घाेषणा करेगी. एक बात ताे तय है कि कर्मचारियाें का बैसिक वेतन 21000 तक बढाया जाऐगा.
सातवे वेतनमान काे लागू करने से सरकार पर कराेडाे़ं रूपऐ का बाेझ पडा़ था.
पिछली सरकार ने छठे वेतनमान मे कर्मचारियाें के वेतन मे अच्छी खासी बढाेतरी की थी. लेकिन इस बार कर्मचारियाें काे निराशा ही हाथ लगी. सरकार आने वाले दिनाें मे कभी भी वेतन बढाेतरी के आदेश लागू कर सकती है. जिस पर सभी कि निगाहें लगी हुई हैं.
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