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जनवरी से कर्मचारियाें का न्युनतम वेतन बढने की संभावना
सरकारी कर्मचारी हर दिन हड़ताल करने की धमकी सरकार काे दे रहे हैं. वजह साफ है कि जब से सरकार ने सातवें वेतनमान काे मंजूरी दी है. कैंद्रीय कर्मचारी नाखुश हैं. उनका कहना है कि सरकार ने वेतनमान के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है. सरकारी कर्मचारियाें की कई बडी़ युनियनाें द्वारा हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद सरकार ने अपने कदम पिछे हटा लिए थे.
सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था जाे अब अपनी रिपाेर्ट देने जा रही है. कर्मचारियाें की मांग है कि उनका बैसिक वेतन 18000 से बढाकर 26000 किया जाऐ. सातवे वेतनमान मे कुछ भत्ते समाप्त कर दिए गऐ और कुछ काे दूसरे भत्ताें मे सम्मिलित किया गया. इसका भी कर्मचारी विराेध कर रहे हैं.
अब जब रिपाेर्ट आने काे है ताे कर्मचारियाें के बीच कई तरह की बातें चल रही हैं. कुछ लाेगाें का कहना है कि बैसिक सैलरी 25000 तक बढाई जा सकती है. इन सबसे पर्दा तभी उठ सकता है जब रिपाेर्ट आने के बाद सरकार काेई ओपचारिक घाेषणा करेगी. एक बात ताे तय है कि कर्मचारियाें का बैसिक वेतन 21000 तक बढाया जाऐगा.
सातवे वेतनमान काे लागू करने से सरकार पर कराेडाे़ं रूपऐ का बाेझ पडा़ था.
पिछली सरकार ने छठे वेतनमान मे कर्मचारियाें के वेतन मे अच्छी खासी बढाेतरी की थी. लेकिन इस बार कर्मचारियाें काे निराशा ही हाथ लगी. सरकार आने वाले दिनाें मे कभी भी वेतन बढाेतरी के आदेश लागू कर सकती है. जिस पर सभी कि निगाहें लगी हुई हैं.
यह लेख पत्रकारिता सामग्री नहीं है। इसे वीमीडिया लेखक द्वारा कॉपीराइट किया गया है और किसी भी तरह से यह News के विचारों को नहीं दर्शाता है।
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